Current Affair – 25 March 2023

1. आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट का MSP कितना रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी प्रदान किया ?

(a)      5050 रुपये प्रति क्विंटल

(b)      5500 रुपये प्रति क्लिंटन

(c)      58006 रुपये प्रति क्विंटल

(d)      6000 रुपये प्रति क्विंटल

सही विकल्प (a) 5050 रुपये प्रति क्विंटल

व्याख्या-

  • आर्थिक मामलो की मंत्रिमण्डलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट का MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी प्रदान किया ।
  • यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है।
  • 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट की घोषित MSP, 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP तय करने के सिद्धांत अनुरूप है ।
  • 18 अक्टूबर 2022 को सरकार 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए MSP को जारी किया था।

 

1. गेहूँ 2125 रुपये प्रति क्विंटल
2. जौ 1735 रुपये प्रति क्विंटल
3. चना 5335 रुपये प्रति क्विंटल
4. मसूर दाल 6000 रुपये प्रति क्विंटल
5. रेपसीड एवं सरसो 5450 रुपये प्रति क्विंटल
6. सफ्लावर (Safflower) 5650 रुपये प्रति क्विंटल

 

2. 25 मार्च 2023 को CRPF ने अपना 84वां स्थापना दिवस सेलीब्रेट किया। CRPF के महानिदेश कौन है?

(a)      डॉ. S.L. थाउसेन

(b)      शीलवर्धन सिंह

(c)      मनीष दयाल सिंह

(d)      सुबोध कुमार जायसवाल

सही विकल्प (a) डॉ. S.L. थाउसेन

व्याख्या-

  • केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह CRPF के 84 वें स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए यह पहला अवसर है जब CRPF का वार्षिक उत्सव नक्सल प्रभावित केन्द्र में आयोजित किया गया |
  • CRPF, 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव के पुलिस के रुप में अस्तित्व में आया
  • 28 दिसम्बर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने से यह केन्द्रिय रिज़र्व पुलिस बल बन गया।

 

CRPF इसमें कुल 246 बटालियन कार्यरत है। जिसमें-

203 जी. डी बटालियन

05 बटालियन

05. वी.आई.पी सुरक्षा बटालियन

06 महिला बटालियन

01 विशेष ड्यूटी ग्रुप

15 RAF बटालियन

10 कोबरा बटालियन

01 संसदीय ड्यूटी ग्रुप

 

महानिदेशक = डॉ. S. L. थाउसेन

 

3. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सालाना 12 रिफिल के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया ?

(a)      04 वर्ष

(b)      02 वर्ष

(c)      01 वर्ष

(d)      03 वर्ष

सही विकल्प (c) 01 वर्ष

व्याख्या-

  • CCEA (कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स) नें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियो हो दी जाने वाली सब्सिडी को 01 वर्ष के लिए बढ़ा दिया।
  • इसके तहत प्रतिवर्ष 12 रिफिल के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है।
  • 1 मार्च 2023 तक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 59 लाख पहुंच चुकी है।
  • भारत सरकार ने मई 2016 को बलिया से गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा – मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लांच किया था।
  • 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की औसत LPG खपत 3.01 रिफिल जो 20% बढ़कर 2021-22 में 68 रिफिल हो गई है।

4. रक्षा मंत्रालय ने दो एकीकृत वारफेयर सिस्टम्स ही खरीद के लिए किस PSU के साथ 3000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए?

(a)      BEL

(b)      BHEL

(c)      SAIL

(d)      GAIL

सही विकल्प (a) BEL

व्याख्या-

  • रक्षा मंत्रालय ने ‘प्रोजेक्ट हिमशक्ति’ के तहत एकीकृत इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम्स की खरीद के लिए BEL-हैदराबाद के साथ 3000 करोड़ रुपये के एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए।
  • यह परियोजना (प्रोजेक्ट हिमशक्ति) – स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमें समकालीन और विशिष्ट प्रौद्योगिकियां शामिल है।
  • प्रोजेक्ट हिमशक्ति BEL के उपविक्रेताओं (MSMEs) सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत 2 वर्षो की अवधि में लगभग 03 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा तथा ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा।
  • प्रोजेक्ट हिमशक्ति भारतीय सेना के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है इसे DEDL (Defence Electronics Resours laboratory) ने इंटरनेशनल के लिए स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करडे विकसित किया है इसमें लो पावर ईसीएम चेन और इल्क्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर सब सिस्टम भी है।

5. हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के खिलौना आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई?

(a)      67%

(b)      77%

(c)      37%

(d)      57%

सही विकल्प (a) 67%

व्याख्या-

  • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घटिया वस्तुओं के खिलाफ हस्तक्षेप से खिलौनों के निर्यात आयात में 67% की गिरावट दर्ज की गई।
  • फरवरी 2020 में खिलौनों के लिए एक गुणवत्ता नियन्त्रण आदेश जारी किया गया था जिसके माध्यम से खिलौनों को 1 जनवरी 2021 से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत लाया गया।
  • इस आदेश के अनुसार बाजार में प्रत्येक खिलौनों प्रासंगिक आवश्यकताओं अनुरूप होना चाहिए तथा भारतीय मानक और BIS से लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह धारण किए हुए होना चाहिए।
  • यह आदेश घरेलू विनिर्माताओं के साथ साथ विदेशी विनिर्माताओं पर भी लागू होता है।

BIS= Bureau of Indian standards –

  • यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो हॉलमार्किंग व्यवस्था को लागू करता है।
  • स्थापना – 1 अप्रैल 1987 (By भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986)
  • महानिदेशक – प्रमोद कुमार तिवारी
  • यह एक नियमित निकाय है इसमें केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्य, संसद सदस्य, उद्योग, वैज्ञानिक, अनुसंधान संस्थान व उपभोक्ता संगठन शामिल होते है।
  • केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

6. हॉल ही अर्मेनियाई प्रधानमंत्री ने अर्मेनिया और किस देश के बीच शांति संधि करने घोषणा किया ?

(a)      जार्जिया

(b)      अजरबैजान

(c)      ईरान

(d)      बुर्किस

सही विकल्प (b) अजरबैजान

व्याख्या-

  • अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान ने हाल ही मे घोषणा किया कि अर्मेनिया और अजरबैजान शीर्ष स्तर की वार्ता के बाद एक शांति संधि को सहमत हो गए हैं।
  • पूर्व सोवियत देश अर्मेनिया और अजरबैजान आजादी के बाद से ही संघर्षरत है दोनों देश अजरबैजान के अर्मेनियाई आबादी वाले क्षेत्र काराबाख (नोगोर्नो-काराबाख) पर नियन्त्र स्थापित करने के लिए प्रयासरत है।

 

अर्मेनिया – ·        एशियाई देश

·        राजधानी – येरेवान

·        मुद्रा – अर्मेनियन द्राम

अजरबैजान ·        एशियाई देश

·        राजधानी- बाकू

·        मुद्रा – अजरबैजानी मानत

 

7. 26 मार्च 2028 को ISRO ने LVM3 – M3 / One Web India – 2 मिशन के तहत कुल कितनी सैटेलाइटो को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया?

(a)      32

(b)      34

(c)      35

(d)      36

सही विकल्प (d) 36

व्याख्या-

  • 26 मार्च 2023 को ISRO ने सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र – श्री हरिकोटा के दूसरे लांच पैड से LVM 3-M3/ One Web इंडिया-2 मिशन से कुल 36 उपग्रहों का सफलतापूर्ण प्रशेषण किया। वे सभी सैटेलाइटे 150 kg वजनी वर्ग की थी
  • इस कामर्शियल लान्च के लिए NSIL, INSPACE व नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटस (Ms. One Web), के बीच समझौता हुआ था । जिसके तहत कुल 72 सेटालाईटों को लांच किया जाना था।
  • One Web एक ग्लोबल कम्यूनिकेशन नेटवर्क है जो समुदायो, ‘सरकारी, और बिजनेस को स्पेस से कनैक्टिविटी उपलब्ध कराएगा
  • One web 648 Low Earth Orbit (LEO) सैटेलाइट्स का नेटवर्क स्थापित कर रहा है जिसके तहत ISRO One web के लिए दो मिशनों में कुल 72 सैटेलारसे को सफलतापुक लांच किया।
  • भारत की भारती इंटरप्राइजेज One web का एक मेजर /प्रमुख इंवेस्टर है।
  • LVM-3 ISRO का एक हैवी लिफ्ट लांचर है जो GSLV-Mk-III का ही मॉडिफाइड स्वरुप है।
  • यह LVM3-M3 की 6वीं सफल उठान थी जिसके द्वारा कुल 5805 किलोग्राम का पेलोड़ कैरी किया ।

8. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने किस अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र में आने वाले मणिपुर के 04 और पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से हटा लिया है?

(a)      सशस्त्र बल (स्पेशल पॉवर) एक्ट-1950

(b)      सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) एक्ट-1952

(c)      सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) एक्ट -1954

(d)      सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) एक्ट -1958

सही विकल्प (d) सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) एक्ट -1958

व्याख्या-

  • केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर की जनता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए 04 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से AFSPA = Armed Forces (Special Power) Act -1958 को हटा दिया है।
  • इनमें नंबोल, लीमाखोई, मोइरांग, और वांगोई पुलिस स्टेशन शामिल है। इससे पूर्व सरकार ने 15 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से AFSPA वापस लिया था वर्तमान में मणिपुर के कुल 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में AFSPA लागू नहीं है।
  • AFSPA – सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करके काम करने वालों किसी भी व्यक्ति को मारने और बिना किसी वारंट के किसी भी परिसर में गिरफ्तारी और तलाशी लेने और अभियोजन और कानूनी मुकदमें में सुरक्षा के लिए असीमित अधिकार देता हो
  • वर्तमान मे AFSPA “असम, नागालैंड और अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर के कुछ हिस्सों पर लागू है।