Current Affair – 24 April 2023
1. हाल ही में जारी “भारत के जल’ निकायों की पहली गणना” रिपोर्ट के अनुसार देश में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन-सा है ?
(a) उत्तर प्रदेश
(b) पश्चिम बंगाल
(c) आन्ध्र प्रदेश
(d) ओडिशा
सही विकल्प (b)पश्चिम बंगाल
व्याख्या-
- देश के इतिहास में पहली बार जल शक्तिमंत्रालय ने जल निकायों की पहली राष्ट्रव्यापी गणना करवाया।
- यह रिपोर्ट भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करता है जिसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील आदि शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट जलनिकायों के अतिक्रमण पर डेटा तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं और जल संसाधनों के अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डालती है।
- यह सेंसस केन्द्र द्वारा आयोजित योजना ” इरिगेशन सेंसस” द्वारा 6वीं माइनर सेंसस के कंवरर्जेस के साथ आयोजित की गई थी।
- इस वाटर सेंसस की प्रमुख विशेषताएं / निष्कर्ष निम्न है-
- देश में 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% (23,55,055) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9% (69,485) शहरी क्षेत्रों में हैं।
- जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 05 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम हैं जो देश के कुल जल निकायों का लगभग 63% हैं।
- शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 05 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, शीर्ष 05 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम हैं।
- 5% जल निकाय तालाब हैं, इसके बाद टैंक (15.7%), जलाशय (12.1%), जल संरक्षण योजनाएँ / रिसाव टैंक / चेक डैम (9.3%), झीलें (0.9%) और अन्य (2.5%) हैं।
- 2% जल निकाय निजी संस्थाओं के स्वामित्व में हैं जबकि 44.8% जल निकाय सार्वजनिक स्वामित्व के क्षेत्र में हैं।
- सभी सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकायों में से, अधिकतम जल निकायों का स्वामित्व पंचायतों के पास है, इसके बाद राज्य सिंचाई / राज्य WRD का स्थान है।
- सभी निजी स्वामित्व वाले जल निकायों में से, अधिकतम जल निकाय व्यक्तिगत स्वामी/किसान के हाथों में हैं, जिसके बाद व्यक्तियों के समूह और अन्य निजी निकाय हैं।
- शीर्ष 05 राज्य जो निजी स्वामित्व वाले जल निकायों में अग्रणी हैं, वे हैं पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ।
- सभी ‘उपयोग में’ जल निकायों में से, प्रमुख जल निकायों को सिंचाई के बाद मत्स्यपालन में उपयोग किए जाने की सूचना मिली है।
- शीर्ष 05 राज्य जिनमें जल निकायों का प्रमुख उपयोग मत्स्यपालन में है, वे हैं पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश;
- शीर्ष 05 राज्य जिनमें जल निकायों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं।
- 78% जल निकाय मानव निर्मित जल निकाय हैं जबकि 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। सभी जल निकायों में से 1.6% (38,496) जल निकायों का अतिक्रमण होने की सूचना है, जिनमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 4.6% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- 23,37,638 जलाशयों के संबंध में जल विस्तार क्षेत्र की जानकारी दी गई। इन जल निकायों में से, 4% का | जल विस्तार क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर से कम है, 13.4% का जल विस्तार क्षेत्र 0.5-1 हेक्टेयर के बीच है, 11.1% का जल विस्तार क्षेत्र 1-5 हेक्टेयर के बीच है और शेष 3.1% जल निकायों का जल विस्तार है 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र ।
2. केन्द्रीय मंत्री सर्वानन्द सोनोवाल ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित “नेशनल टेक्नोलाजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स ( NTCWPC) का उद्घाटन किया?
(a) IIT -कानपुर
(b) IIT- मद्रास
(c) IIT- धारवाड़
(d) IIT- भुवनेश्वर
सही विकल्प (b) IIT- मद्रास
व्याख्या-
- केन्द्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्वानन्द सोनोवाल ने 24 अप्रैल 2023 को IIT-मद्रास में बंदरगाहों, जलमार्गो और तटों के नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केन्द्र (डिस्कवरी कैंपस) का उद्घाटन किया।
- इस सेंटर को सागरमाला कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है।
- यह सेंटर/संस्थान मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है तथा यह बंदरगाहों और नौवहन क्षेत्र में सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान प्रदान करने के की अत्याधुनिक तकनीकों और अनुप्रयोगों उत्पादों का विकास करता है।
- इस संस्थान के पास सभी विषयों में बंदरगाह, तटीय, जलमार्ग क्षेत्र के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रकृति की 2डी और 3डी जांच करने की विश्व स्तरीय क्षमताएं हैं। समुद्र की मॉडलिंग, तटीय और मुहाने के प्रवाह का निर्धारण, तलछट परिवहन और मोर्फो गतिकी, नेविगेशन और मैन्युवरिंग की योजना, ड्रेजिंग और सिल्टेशन का अनुमान, बंदरगाह और तटीय इंजीनियरिंग में परामर्श – संरचना और ब्रेकवाटर, स्वायत्त प्लेटफॉर्म और वाहन, प्रायोगिक और सीएफडी डिजाइन करना प्रवाह और हल बातचीत की मॉडलिंग, कई पतवारों की हाइड्रोडायनामिक्स, बंदरगाह सुविधाओं के साथ मिलकर महासागर नवीकरणीय ऊर्जा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां देश के लाभ के लिए विशेषज्ञता पहले ही विकसित की जा चुकी है।
3. 21 अप्रैल 2023 को Indian Navy ने किसके साथ मिलकर एक “समुद्र आधारित एंडो एटमास्फीयरिक इंटरसेप्टर मिसाइल की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया ?
(a) स्ट्रैटानिक फोर्सेज कमान
(b) IAF
(c) ISRO
(d) DRDO
सही विकल्प (d) DRDO
व्याख्या-
- भारती रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने 21 अप्रैल 2013 को उड़ीशा के तट से समुद्र से लांच की जा सकने वाली एंडो एटमास्फीयरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया।
- इस परीक्षण का उद्देश्य शत्रु के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को बेअसर करने के लिए समुद्री ‘प्लेटफार्मो’ की उपयोगिता का परीक्षण करना था। इस सफल परीक्षण के साथ भारत नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल डिफैंस क्षमता वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए अग्रसर हो गया है।
DRDO-
- स्थापना – 1जनवरी 1958 को 10 प्रयोगशालओं के साथ हुई थी।
- यह रक्षा मंत्रालय के अधीन देश का रिसर्च डेवलपमेंटविंग है।
- वर्तमान में इसकी 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है जो विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों का विकास कर रही है।
- आदर्श वाक्य- “बलस्य मूलं विज्ञानं
- अध्यक्ष – डॉ. समीर वी. कामथ
4. तुर्कीए के एंटाल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप-2023 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीतने?
(a) 03
(b) 04
(c) 06
(d) 05
सही विकल्प (b) 04
व्याख्या-
- हाल ही में तुर्कीए के एंटाल्या में सम्पन्न तीरंदाजी विश्व कप-2023 में भारतीय दल ने कुल 04 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त दिया।
- अतनु दास, धीरज बोग्मादेवरा और तरूणदीप रॉय की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में चीन की टीम से शूट ऑफ में हार गई।
- ज्योति सुरेखा वेन्रम और ओजस प्रवीण देवताले की मिक्स्ड टीम ने स्वर्ण पदक जीता।
- ज्योति सुरेखा वेन्रम ने महिलाओं की व्यक्तिगत कम्पाउण्ड में स्वर्ण पदक जीता।
- धीरज बोम्मादेवरा ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
5. भारत सरकार ने किस हिंसाग्रस्त अफ्रीकी देश से अपने नागरिको को निकालने के लिए 2,C-130J व INS सुमेधा को तैनात किया है?
(a) द० सूडान
(b) सूडान
(c) चाड
(d) नाइजर
सही विकल्प (b) सूडान
व्याख्या-
- भारत सरकार ने सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के 2, C-130J ग्लोबमास्टर विमान को सउदी अरब के जेद्दा एयरबेस में तैनात किया है तथा भारतीय नौसेना का पोत INS सुमेधा पोर्ट सूडान पर पहुंच गया है।
- भारत सूडान से अपने नागरिकों को निकलने के लिए आपरेशन कावेरी लांच किया है।
- सूडान में सेना और अर्द्धसैनिक बलों (RSF के बीच संघर्ष छिड़ गया है जो सूडान प्रतिद्विंदी समूह है।
- 2021 में सूडान में तख्तापलट के बाद से वहाँ सेना का शासन है, जिसका नेतृत्व तख्तापलट के नेता जनरल अब्देल फतह बुरहान कर रहे हैं।
- जनरल मोहम्मद हमदान डागलो, (रैपिड सपोर्ट फोर्स के नेता) के नेतृत्व में RSF ने सेना को सत्ता में रखने में मदद किया था।
- अब्देल फतेह बुरहान ने 2023 के अन्त में चुनाव कराकर सत्ता का हस्तांतरण का वादा किया था लेकिन दोनों जनरल सत्ता छोड़ने को तैयार नही हैं।
- वर्तमान हिंसा की पृष्ठ भूमि RSF को सेना में शामिल करने पर असहमति थी। इसके उपरांत RSF ने सेना की अनुमति के बिना देशभर में (राजधानी सहित) अपने जवानों को तैनात कर दिया। इस कारण से सेना और RSF में हिंसक झड़प चल रही है, जिसमें सैकड़ो निर्दोष लोग मारे जा रहे है।
- 1956 में UK से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सूडान में 1958, 1969 1985, 1989, 2019, और 2021 में तख्तापलट हुए हैं।
सूडान-
उत्तरी अफ्रीका में स्थित देश, जिसकी तटीय सीमा लाल सागर से मिलती है।
राजधानी – खार्तूम
6. हाल ही में अर्मेनिया ने भारत और किस देश के साथ पहले त्रिपक्षीय कंसल्टेशन की मेजबानी किया ?
(a) जार्जिया
(b) तुर्किए
(c) ईरान
(d) अजरबैजान
सही विकल्प (c) ईरान
व्याख्या-
- 20 अप्रैल 2023 को अर्मेनिया ने क्षेत्रीय आपसी सहयोग को और बढ़ाने के प्रयास में भारत और ईरान के विदेश मामलों के मंत्रालयों के बीच पहली त्रिपक्षीय राजनितिक परामर्थ बैठक को आयोजित किया |
- इस त्रिपक्षीय समूह से उर्जा, परिवहन, व्यापार, निवेश सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों के खुलने की उम्मीद है।
- इस त्रिगुट को अजरबैजान, तुर्किए व पाकिस्तान के त्रिगुट के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है
- इस त्रिपक्षीय समूह की पहली बैठक विशेष रूप से” अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कारिडोर” (INSTC) पर केन्द्रित थी जिसे 2002 में भारत, रुस व ईरान ने हस्ताक्षरित किया था।
- इस कारिडोर का मुख्य उद्देश्य मुंबई से मास्को तक माल की आवाजाही लगने वाले समय और लागत को कम करना है।
- तीनों देशों के आपसी द्विपक्षीय मजबूत सम्बन्ध है। पिछले कुछ वर्षों से अर्मेनिया ने भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद कर रहा है। (स्वाति, वेपन लोकेटिंग रडार, पिनाका मल्टीबैरल राकेट लांचर)
- भारत-ईरान दोनों की साझी विरासत है भारत, ईरान में चाबहार बन्दरगाह के विकास कार्य को सम्पादित कर रहा है, जो भारत के लिए मध्य एशिया व अफगानिस्तान तक के लिए प्रवेश द्वारा का कार्य करेगा।
- ईरान और अर्मेनिया – आपसी सीमा साझा करते है तथा मजबूत सम्बन्धों का आनंन्द लेते है।
अर्मेनिया-
राजधानी- येरेवान,
मुद्रा – अर्मेनियाई द्राम
पश्चिमी एशिया में स्थित एक स्थल वह देश
7. 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में पंचायती राज की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हो रहे हैं?
(a) 31 वर्ष
(b) 28 वर्ष
(c) 29 वर्ष
(d) 30 वर्ष
सही विकल्प (d) 30 वर्ष
व्याख्या-
- भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गांव एवं किसानों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 73 संविधान संसोधन द्वारा देश में पंचायत राज की व्यवस्था को लागू किया गया तथा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई।
- इस संसोधन द्वारा संविधान में भाग – 9 जोड़ा गया।
- पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन (स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन) की एक प्रणाली है।
- इस वर्ष भारत में पंचायती राज के 30 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया जा रहा है।
- पंचायती राज अधिनियम 24अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था तथा 2010 से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
- वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम – “सतत पंचायत : स्वस्थ्य, पर्याप्त जल, स्वच्छ और हरित गाँवों का निर्माण” है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा से अमृत महोत्सव – समावेशी विकास के तहत नौ (09) अभियानों का शुभारम्भ करने के साथ ही ‘आजादी का अमृत महोत्सव – समावेशी’ विकास पर समर्पित “वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया।
- प्रधानमंत्री जी ने ई-ग्राम स्वराज और, GeM पोर्टल का शुभारम्भ किया। (पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए)
ईग्रामस्वराज – गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस इंटीग्रेशन की मुख्य विशेषताएं:
- लगभग 60,000 के जीईएम के मौजूदा उपयोगकर्ता आधार को चरणबद्ध तरीके से 3 लाख से अधिक तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर पंचायतों द्वारा खरीद में पारदर्शिता लाना, पंचायतों द्वारा उठाई गई एक प्रमुख मांग है।
- स्थानीय विक्रेताओं ( मालिकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि) को जीईएम पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना क्योंकि पंचायतें बड़े पैमाने पर ऐसे विक्रेताओं से खरीद करती हैं। साथ ही ऐसे वेंडर्स द्वारा ऑनलाइन बिक्री करने से उनके लिए नए बाजार खुल सकते हैं।
- जीईएम के उपयोग के आधार पर खरीद के रूप में लेखापरीक्षा आपत्तियों का शमन सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) का पालन करेगा।
- मनमाने तरीके से ठेके देने पर रोक लगेगी, अनुपालक वेंडरों को समय पर भुगतान मिलेगा।
- पंचायतें मानकीकृत और प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित सामान की घर पर डिलीवरी तक पहुंच बनाएगी।
- पंचायती राज मंत्रालय प्रमुख क्षमता निर्माण कर रहा है, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कई बार प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। जीईएम ने पंचायत उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए सभी राज्यों में व्यापार सुविधाकर्ताओं को प्रशिक्षित और नियुक्त किया है।
स्वामित्व योजना
- स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और सुधार प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। स्वामित्व योजना का उद्देश्य गाँव के बसे हुए क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों के मालिकों को “अधिकारों के रिकॉर्ड ” / संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम स्तरीय योजना शामिल हैं। यह पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को और बढ़ाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य कमजोर समूहों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया गया है।
- 31 मार्च 2023 तक 2.39 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है, जो 3.72 लाख गाँवों के कुल लक्ष्य का 63% है। ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश राज्य, लक्षद्वीप, दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव क्षेत्रों में पूरा हो गया है। उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के बाद हरियाणा के लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। राज्यों और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समन्वय के साथ लगभग 74,000 गांवों के लिए 1.24 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार करने की उपलब्धि हासिल की गई है।
- स्वामित्व- मेरी संपत्ति, मेरा हक अभियान को 24 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव- समावेशी विकास थीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।